आयुर्वेदाचे दुखणे-- गावकरी १९९५

आयुर्वेदाचे दुखणे

बघता बघता उरलीसुरली पाच वर्ष जातील , पण आरोग्याबाबत गेल्या पंधरा वर्षापासुन आपण घोकत असलेला संकल्प Health for all by 2000 AD हा काही पुर्ण झालेला नसेल.हा संकल्प जेव्हा कधी पुर्ण व्हायचा असेल तेव्हा तो आयुर्वेदाचा विचार केल्याशिवाय होणार नाही.तसेच त्यासाठी आयुर्वेदाबाबतच्या आपल्या भूमिकेतही बदल होणे गरजेचे असेल,असे माझे बरेचसे ठाम मत आहे.

आयुर्वेदाबाबत शासनाची भूमिका काय,असा प्रश्न विचारला तर त्याचे शब्दालंकृत,स्तुतिसुमने उधळणारे उत्तर मिळते.आयुर्वेद या देशाचे भुषण आहे.आपल्या उज्वल आणि दिव्य परंपरेचा वारसा आहे.त्यांच्या विकासासाठी सरकार कमिटेड आहे.त्यासाठी पैशाची काहीकाही कमकरता पडू दिली जाणार नाही.हे उत्तर कित्येक वर्षापासून चालत आलेले आहे. केंद्र सरकारात,

स्वास्थ मंत्रालयात आयुर्वेदाच्या विकासासाठी इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसीन (ISM) अशी वेगळी शाखा आहे. अधिकारी वर्ग आहे. बर्यापैकी पैसाही असतो. ज्यातला बराच पैसा अखर्चित राहून सरेंडर केला जातो. 

(ISM) या शब्दात आयुर्वेदाबरोबरच  होमिआपॅथि, यूनानी, निसर्गोपचार, सिद्ध, योग हे सर्व प्रकार अंतर्भूत होतात. पूर्वी या शाखेचे काम एक अंडर सेक्रेटरी पहात. मग एक डायरेक्टर आले नंतर एक जाइंट सेक्रेटरी आले अशा वरिष्ठ अधिकार्यांकडे हे काम सोपवले गेले. आता पूर्ण वेळ सचिव हे काम बघतील. दिल्लीत निर्माण भवनमध्ये जे स्वास्थ्य मंत्रालय आहे तिथून (ISM) चा पसारा आवरून त्यानां वेगळी जागा पण दिली जाईल. पुढे मागे कदाचित वेगळे मंत्री पण येतील. दरम्यान आयुर्वेदाच्या विकासासाठी इतरही बरेच घडले आहे. केंद्र शासनाने जयपूर येथे नॅशनल इन्सि्ट्यूट ऑफ आयुर्वेद सुरू केली आहे. इथे BAMS हा अभ्याक्रम चालविला जातो. त्यासाठी लागणार मोठं आयुर्वेदिक हॉस्पिटलपण आहे. पी.एच.डी. पर्यंत अभ्यासक्रमाची सोय आहे. याशिवाय सेंट्रल कौन्सिल ऑफ रिसर्च फॉर आयुर्वेद अड सिद्ध CCRAS आहे. त्याशिवाय CCIM म्हणजे सेंट्रल कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन नावाची देशातील सर्व आयुर्वेदांच्या निव़डणुका घेऊन स्थापन केलेली संस्था पण आहे.

अनाकलनीय र्गहीतके

थोडक्यात अॅलोपॅथिच्या संदर्भात जशा जशा संस्था असतील तशा तशा आयुर्वेदात आणल्या की, आयुर्वेदाचा विकास होतो हे शासनाच एक मुख्य ग्रहीत सुत्र आहे. या संस्था अॉलोपॅथीपासून वेगळ्या काढल्या तरच आयुर्वेदाचा विकास होतो हे दुसरे ग्रहीत सू्त्र. या दुसर्या सत्रामुळे पुढे असे झाले की, आयुर्वेदापासून वेगळे काढले तरच यूनानी किंवा होमिओपॅथी किंवा निसर्गोपचार किंवा सिध्द किंवा योग या पध्दतींचा विकास होऊ शकतो, अन्यथा नाही! असे तर्क वापरुन होमिओपॅथिक, यूनानी, निसर्गोपचार आणि योग या पध्दतीचा कारभार वेगळा ठेवण्याची सोय करण्यात आली आहे. या सर्वांचे पुढचे विभाजणीकरण देखील यथाकाल चालू राहीलच.

तोच प्रकार संस्था स्थापन करण्याचा अलोपॅथीमध्ये ऑल इंडिया इंन्सि्टीट्युट ऑफ मेडिकल सायन्स AIIMS आहे. म्हणून आयुर्वेदात नॅशनल इंन्स्टिट्युट ऑफ आयुर्वेद (NIA) होमिओपॅथी (NIH) नॅचरोपॅथीमध्ये (NIN) युनानीमध्ये (NIYM) (युनानी मेडिसीन) अशा संस्था काढल्या. तिकडे अॅलोपॅथीत इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) अशी रिसर्चला वाहून घेतलेली संस्था आहे. म्हणून इकडे आयुर्वेदात सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद अॅण्ड सिध्द CCRAS काढली, तर होमिओपॅथी मध्ये CCRH युनानीमध्ये CCRYM योग अॅण्ड नॅचरोपॅथीसाठी CCRYN काढली. तिकडे अॅलोपॅथीत इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिसीन ICM ही संस्था काढली. म्हणून इकडे आयुर्वेदात सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन CCIM तर होमिओपॅथीत CCIH आहे. तिकडे एक सचिव आहेत. म्हणून इकडे एक सचिव....वगैरे !

अशा संस्था उभारून आणि त्यांच्यामध्ये प्रशासकीय पदावर खर्च करून आयुर्वेदाचा विकास होतो का ? याचं उत्तर कदाचित होय असेल आणि कदाचित नाही पण असेल. पण माझा मुख्य मुद्दा तो नाही.

हे सारे कशासाठी

मुख्य मुद्दा असा आहे की, शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांचे कोणते आहेत ? तर लोकांना चांगले आरोग्य मिळणे. हे चांगले आरोग्य कशातून मिळते असे शासनाला वाटते! ते जर फक्त अॅलोपॅथीतून मिळते असे वाटत असेल तर आयुर्वेद किंवा च(ISM) हा विषय स्वास्थ्य मंञालयाच्या कक्षेत नसून ऑर्कियोलॉजी या खात्याकडे असावा. जर आयुर्वेदातून पण स्वास्थ्यलाभ होतो, असे शासनाला वाटत असेल तर लोकांना स्वास्थ्यरक्षणासाठी आयुर्वेद उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारने काय केले आहे ? याचा तपास व्हायला हवा.

शासनाने स्वतः आयुर्वेद महाविद्यालये व आयुर्वेद दवाखाने काढलेले आणि चालवलेले आहे. इथल्या डॉक्टरांवर व इथून निघणाय्रा विद्याथ्य्रांवर ज्यांना शासन स्वतः पगार व डिग्री देत असते. सरकारचा किती विश्वास आहे? गेली तीन चार वर्षे सतत ठाणे जिल्ह्यात ठराविक महिन्यात मलेरियाची साथ येते. त्यावेळी आजारी असलेल्या सर्व रूग्णांना ट्रिटमेंट देण्याइतके पुरेसे डॉक्टर देखील मिळू शकत नाहीत अशावेळी निरूपायाने काही आयुर्वेदाचे डॉक्टर देखील या पथकांमध्ये घेतले जातात. माञ त्यांनी अॅलोपॅथीमधील औषधच दिली पाहिजेत असा दंडक असतो. त्यासाठी हवे तर सात-आठ दिवसांचे स्पेशल ट्रेनिंग पण दिले जाते. आता आयुर्वेदात मलेरिया वर औषध नाही का ? बाराक्षार पध्दतीत ते आहे व निसर्गोपचार पध्दीतही आहे हा माझा स्वानुभव आहे.आयुर्वेदातही आहे असे त्यातील तज्ञांचे मत पण असे उपाय असूनही शासन आपल्या यंञणेमार्फत हे उपाय लोकांपर्यंत पोहाचवते का ? याचे उत्तर नाही असेच आहे. मग जे तंञ लोकांच्या स्वास्थ रक्षणासाठी शिकले जाते पण ते लोकांपर्यंत पोहचू दिले जात नसेल तर त्या शिक्षणाचा काय उपयोग ! त्याने लोकांचे आरोग्य रक्षणही होऊ शकत नाही आणि आयुर्वेदाचा तर नाहीच नाही.

यासाठी आयुर्वेदाबाबत शासनाच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल व्हायला पाहिजे. तो म्हणजे आयुर्वेदावरील अवैज्ञानिक हा ठपका दूर झाला पाहिजे. हा ठपका मुळात आला तो १८५० पासून सूरू झालेल्या इंग्रजांनी राबविलेल्या शिक्षण प्रणालीतून. त्या काळात युरोपात अॅलोपॅथीच्या विकासास नुकतीच सुरूवात झाली होती. त्यातही जे जे 'नेटिव्ह' ते ते अवैज्ञानिक' अशीही भावना होतीच. त्यामुळे इंग्रजांच्या प्रणालीतील अॅलोपॅथी डॉक्टरला मानाचे स्थान, सरकार दरबारी नोकरी, चांगला पगार व चांगले स्टेटस् असे समीकरण तयार झाले. स्वदेशी आंदोलनामध्ये काही प्रमाणात आयुर्वेद विद्यालये पण त्यांच्या वाट्याला पैसा येणे शक्य नव्हते. दुर्दैवाने स्वातंञ्यानंतर सरकारने इंग्रजांचीच शिक्षण पध्दत कायम ठेवली आणि मानापानाचे हे नाटक आयुर्वेदाच्या वाट्याला कायम येऊन बसले. आजदेखील हुशार विद्यार्थी आधी अॅलोपॅथीकडेच जाईल. कारण पैसा तिकडेच आहे. खरे तर दोघांचा कोर्स पाहिल्यास निदान सुरवातीला एनॅटॉमी, फिजिऑलॉजी असे सारखेच विषय असतात. तरीही मेडिसीन शिकून एनॅसिन देऊ लागला तर तो क्लास वन डॉक्टरच्या पोस्टला पाञ ठरतो तसा तो ठरो. पण त्यामुळे मलेरियाची साथ आली असता एखादे आयुर्वेदिक औषध तशा रूग्णाला दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जो रोगी चांगल्या औषधाला मुकतो त्याचे काय!

या प्रश्नाचे ऊत्तर सोपे नाही. अॅलोपॅथी औषधे तयार होत असताना. जगभर त्याचे संशोधन होत असते. ते गतिमय शास्ञ म्हणून सजीव आहे. तेजस्वी आहे. आज अॅलोपॅथीमध्ये मलेरियासाठी औषध नसेल तर उद्या शोधले जाईल. नवे रोग उघडकीस येतील, त्यातले कित्येक अॅलोपॅथी औषधांच्या साईड इफेक्टमुळे असतील पण त्या रोगांसाठी नवे औषध किंवा सर्जरीचे नवे तंञही शोधले जाईल. आयुर्वेदात नवे शोध व्हावेत गतिमानता यावी असा प्रयत्न कोण करतो ? किंवा आपले आयुर्वेदाचे सिलॅबस आणि आयुर्वेदाला न मिळणारा सन्मान अशा गतिमानतेला पोषक आहे का ? पाच सात हजार वर्षांपूर्वी ग्रंथात जे सांगून ठेवले तसेच औषध करायचे बंधन आहे. मला आश्चर्य वाटते ते हे की त्या काळात चरक, सुश्रूत किंवा वराह मिर यांना कुणी सांगितले असते की, खबरदार नवीन काही शोधायचे नाही. ते तीन हजार वर्षांपूर्वी असेल तेच तुम्ही करायचे? तर आज आयुर्वेद कुठे असता ?

गतिमानता येणार कशी

हा गतिमानतेचा मुद्दा एक विशेष कारणामुळे फार महत्त्वाचा आहे. आयुर्वेद काय किंवा अॅलोपॅथी काय ही दोन्ही Applied Sciences आहेत आणि त्यांना सातत्याने सैध्दांतिक किंवा मूलभूत शास्ञीय ज्ञानाची जोड घ्यावी लागते Physics, Chemistry, Botany, Biology ही ती शास्ञे होत. आयुर्वेदालाही सुरवातीच्या काळात या शास्ञांची जोड होती. माञ त्या शास्ञांना त्या काळात Physics हे नाव नसेल, Chemistry हे नाव नसेल. त्या काळातले Basic Sciences म्हणजे आपले सांख्य, वैशेषिक न्याय इत्यादीसारखे शास्ञीय ग्रंथ. ते अध्यात्मिक नसुन भौतिक वादिचे होते. पण हे कळू शकेल असा, Physics, Chemistry, संस्कृत व Philosophy असे चारही विषय शिकलेला विद्यार्थी वर्ग आपल्याकडे कुठे आहे ? किंवा अशा सारखा विद्यार्थी वर्ग तयार व्हावा या दृष्टीने शिक्षण क्षेञात काय प्रयत्न झाले आहेत ? आपल्याकडील सांख्य इत्यादी विषयांच्या मदतीशिवाय आयुर्वेद वाढू शकला नसता. स्थिराऊ शकला नसता. पुढे आपल्याकडील Basic Science चा अभ्यास खुंटला तसे आयुर्वेदात पण नवीन काही निर्माण होऊ शकले नाही. आज उद्या आयुर्वेदात काही करायचे असेल तर Physics व Chemistry ला बाजुला ठेउन कसे चालेल? पण आज ते अट्टाहासाने करतो. थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, एक्स रे, ही उपकरणे Physics च्या अभ्यासातुन तयार झाली. अॅलोपॅथीमध्ये ती वापरुन चालतात. मग आयुर्वेदात का नाही ? इंजेक्शनची सिरिज हा Physics मधला अविष्कार आहे तीच गोष्ट सलाईनची. मग आयुर्वेदातील काही अत्यंत गुणकारी औषधे जास्त प्रभावी होण्यासाठी इंजेक्शन किंवा सलाईनमधून का देत नाहीत ? रक्तातील साखर तपासणे हा Chemistry चा विषय आहे. समजा एखाद्या आयुर्वेद्याने कफ, पित्त, वात, प्रकृतीचे प्रत्येकी दहा दहा निवडून एका ठराविक आयुर्वेदिक औषधाने त्यांना कसा कसा गुण आला व प्रकृतिप्रमाणे त्यांच्या प्रतिसादात काय काय फरक पडला हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक वेळा ब्लड शुगरची तपासणी केली तर हा प्रयोग अॅलोपॅथीक ठरतो. तो मान्य किंवा अमान्य ठरवण्याचा अधिकार ICMR या अॅलोपॅथी रिसर्चच्या संस्थेला मिळतो. भलेही त्यांच्याकडील कुणालाही कफ, पित्त, वात, प्रकृती म्हणजे काय ते कळत असो अगर नसो. किंबहुना असले प्रयोग केले तर त्यांना ICMR मध्ये कुठेही वैज्ञानिक म्हणून मान्यता नसल्याने हा प्रयोग अवैज्ञानिक ठरवला जाईल. माञ हाच प्रयोग एका MBBS डॉक्टरने केला तर त्याच्याकडे आयुर्वेदाची डिग्री नसूनही 'काय त्याला आयुर्वेदाचे ज्ञान आहे हो? असे म्हणून त्याची वाहवा होते. हा वैज्ञानिकपणाचा जो ठपका जो शासनाने आणि समाजाने आयुर्वेदावर ठेवला. जो अॅलोपॅथी सिस्टमने हिरीरीने कायम
टिकवून धरला व जो आयुर्वेदाच्या डाँक्टरांनी अत्यंत आगतिकपणाने स्विकारला तो ठपका काढला जाईपर्यत तसेच आयुर्वेदाची सांगड आधुनिक काळातील Pyiscs,Chemistry सारख्या शारत्रांबरोबर घातली जाईपर्यत आयुर्वेदात गतिमानता येणार नाही आणि तोपर्यत आयुर्वेदाचा उपयोग समाजाला होणार नाही.यासाठी आयुर्वेदाची वेगळी शाखा काढणे गरजेचे नसून स्वास्थ योजनेमध्ये आयुर्वेदाचा समावेश करून घेणे गरजेचे आहे.प्रथमावस्थेत मोतीबिंदु जर आयुर्वेदिक औषधाने बरा होऊ शकतो तर महागडी आँपरेशन्स कशाला? पण यासाठी शासकीय योजनेत आयुर्वेदाचा समावेश होणे गरजेचे आहे.आज जे सचिव सर्व दवाखान्यांचा कारभार सांभाळतात.तिथे डाँक्टर्स किती आणि काय क्वालिफिकेशनचे द्यावे,तिथे उपकरणे कोणती,औषधी कोणती आणि किती द्यावी इत्यादी ठरवतात त्या सचिवांपेक्षा वेगळ्या कुठल्या तरी अन्य सचिवांच्या कार्यकक्षेत आयुर्वेद हा विषय असतो.त्यामुळे लोकांना त्यांच्या रोगावर आयुर्वेदाची चांगली औषधे उपलब्ध झाली काय किंवा न झाली काय) आरोग्य खात्याच्या सचिवांना त्याबद्गल काहीही माहीती वा आस्था नसते आणि असेलंच तरी आयुर्वेदाचा नेमका वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने आधिकारीही नसतात.तेव्हा पाच लाख MBBS डाँक्टर्सच्या पाठीमागे जेवढी मेडिकल काँलेजेस आहेत. जेवढी शासकीय यंत्रणा आहे.तेवढी आयुर्वेदासाठी द्या,ही मागणी चुकीची आहे.सरकारनेही ती दिली म्हणुन आम्ही आयुर्वेदाचा किती विकास केला हा तोरा मिरवणे चुकीचे आहे.मुख्ख मुद्या असा की, लोकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी ज्या सरकारी योजना आहेत.मग त्या मोतीबिंदु निर्मूलन असेल,परिवार नियोजन असेल,कुपोषण थांबवणे असेल,मलेरीया टायफाईड,गोवरसारख्या रोगांबाबत असेल त्या त्या योजनेमध्ये आयुर्वेदाचा प्रत्यक्ष सहभाग होत नाही तोपर्यत आयुर्वेदाचा विकास होणार नाही व सर्वाना आरोग्य ही घोषणासुध्दा पूर्ण होणार नाही   
---------------------------------------------------------------------------